
केंद्र सरकार ने अपने ऑपरेशनल स्टाफ और औद्योगिक कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सभी कर्मियों का ओवरटाइम भत्ता बंद कर दिया है। यह फैसला सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने मंगलवार को इस फैसले से जुड़ा आदेश जारी किया, जो सभी केंद्रीय मंत्रालयों के कर्मचारियों पर लागू होगा।
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